मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमे मुख्य रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी मिल गई है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि अगले 6 महीने में इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इसके लिए सीएस की अध्यक्षता में हाईपावर स्टेरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी।
धामी मंत्रिमंडल के मुख्य बिंदु……..
– केंद्र सरकार की ओर से साल 2008 आई जल विद्युत नीति को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय। प्रोजेक्ट के लागत का एक फीसदी हिस्सा उस क्षेत्र के विकास में लगाए। अब 12 फीसदी की जगह 13 फीसदी बिजली सरकार लेगी। एक फीसदी के बराबर की कीमत प्रभावितों को कैश देगी।
– फाइनेंशियल हैंड बुक में अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए।
– मसूरी को तहसील बनाया जाएगा साथ ही
मसूरी एसडीएम की बढ़ाई गई पावर।
– ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में काफी मिट्टी निकल रहा है। जिसे
पीडब्ल्यूडी सड़क संरचना में किया गया संशोधन। साथ ही नियमावली बनाए जाने को मिली मंजूरी।
– उत्तराखंड में एक अप्रैल को 6 साल आयु पूरा होने पर कक्षा एक में बच्चो को मिलेगी एडमिशन।
– लघु सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन।
– आयुष विभाग में लिपिकीय संवर्ग को किया गया मर्ज।
– पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन को मिली मंजूरी। 13 पद किए गए सृजित
– कृत्रिम गर्भाधान करने पर पहाड़ पर 50 और मैदान में 40 रुपए मिलते थे जिसे दोगुना करने को मिली मंजूरी।
– 38वे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना है। जिसके लिए सीएस की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया।
– गन्ना विकास अंश दान को उत्तरप्रदेश के बराबर करने का निर्णय। अब 5.50 पैसे प्रति कुंतल किया गया।
– एमएसएमई के नई पॉलिसी को मिली मंजूरी। एमएसएमई के तहत उत्तराखंड को चार श्रेणी में बांटा गया। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी।
– प्रदेश की 13 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एडॉप्ट करेगा, मंत्रिमंडल की मंजूरी।
– आईटीबीपी को जमीन देने के मामले को कैबिनेट ने अगली कैबिनेट में लाने के देते निर्देश।
– चौरासी कुटिया के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसके लिए निजी कंपनी बनाएगी मास्टर प्लान, कैबिनेट की मंजूरी।
– प्रदेश में अब सिख धर्मो के लोगो को करना होगा अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन।
– हरिद्वार और ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना को मिली मंजूरी। अगले 6 महीने में तैयार हो जाएगा मास्टर प्लान। इसके लिए सीएस की अध्यक्षता में हाईपावर स्टेरिंग कमेटी बनाई जाएगी।
– सूचना प्रद्योगिकी विभाग में ड्रोन पॉलिसी 2023 को मिली मंजूरी। भविष्य में ड्रोन के लिए बनाई जाएगी एसओपी।
– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में किया गया संशोधन।
– उच्च शिक्षा के सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
