दूसरे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था का अध्ययन करने के निर्देश, शहर के सभी चौराहों पर लगेंगे सीसीटीवी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की समस्या दिन-प्रतिदिन देखी जा रही है। हालांकि, स्कूल के छुट्टी के दौरान शहर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं, शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय हों, इनसे धरातल पर सुधार दिखाई दें, इसके प्रयास किए जाएं।

मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए 3 ई, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करें, चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क्स कर सुधार किया जा सकता है, किया जाए। उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए।

साथ ही, अन्य बड़े शहरों जहां अत्यधिक ट्रैफिक होने के बाद भी ट्रैफिक जैम नहीं लगता, ऐसे शहरों में क्या व्यवस्था की गई है इसका भी अध्ययन किया जाए।मुख्य सचिव ने शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगाकर चालान की संख्या और टॉविंग चार्ज भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों में खड़ी होने वाली स्कूल बसों और शराब के ठेकों के पास खड़े वाहनों पर भी चालान किए जाने के निर्देश दिए। स्कूलों को स्कूल परिसर में ही स्कूल बसों को खड़ा किए जाने के लिए बात की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर लें कि मॉल्स और अन्य संस्थानों द्वारा जो स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किया है वह पार्किंग के लिए ही प्रयोग हो रहा हो, जो अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं उन पर ग्रेडिंग जुर्माना लगाया जाए, जो अनुपालन न होने पर बढ़ता जायेगा। उन्होंने कंजेशन प्वाइंट चिन्हित कर उनका साइट टू साइट प्लान तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के ऐसे काम जो 80, 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी फुटपाथ वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। उन्होंने मिनी बसेज पर फोकस करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए जाने की भी बात कही।

ईसी रोड पर आर्मी कैंटीन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हाई कोर्ट द्वारा हाथीबड़कला में धरने प्रदर्शनों पर रोक के आदेश को 100 प्रतिशत अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बल्लीवाला फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए स्टडी कराए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि जिन सड़कों के चौड़ीकरण की सम्भावना है और आवश्यकता भी है ऐसी सड़कें चिन्हित कर उन सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र किया जाए।