उत्तराखंड सरकार, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिले, इसके लिए लाभार्थियों को तमाम योजनाओं के जरिए लोन देने की प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय लिया है। दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने कृषि बीमा योजनाओं में बीमा क्लेम की प्रक्रियाओं को सरल करने की दिशा में विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही जिलों में लोन जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
सीएम ने कहा कि राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 फीसदी से बढ़कर 54.26 फीसदी हुआ है। जिसे 60 फीसदी तक ले जाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य के पर्वतीय जिलों खासकर टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर जिले में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को एक ही स्थान पर एक ही दिन में मिले, इसके लिए अक्टूबर में सभी जिलों में बड़े स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी विभाग और बैंकर्स साथ मिलकर जन समस्याओं का समाधान करें और उन्हें तमाम योजनाओं से लाभ पहुंचाएं।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति लाख पर 48 हजार व्यक्तियों को बीमा कवरेज हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 8 हजार अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य में प्रति व्यक्ति को औसत 93,900 रुपये का लोन दिया गया है, जो राष्ट्रीय औसत 62,686 की तुलना में काफी अधिक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य में अब तक 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं। राज्य सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पिछले तीन सालों में लगातार अच्छी प्रगति रही है।
राज्य के कुल 06 लाख 10 हजार 636 किसानों ने केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) सुविधा का लाभ लिया है, जिनमें से 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। राज्य में 70.23 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज है। पिछले तीन सालों में स्वयं सहायता समूह की संख्या में 21 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोन की प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ बरसात के बाद अक्टूबर के महीने में प्रदेश के सभी जिलों में बड़े मेले आयोजित किया जाए, जहां पर एक ही स्थान पर बैंक कर्मचारी और प्रशासन के लोग मौजूद होंगे। जिससे लोन की जो भी औपचारिकताएं होगी वो मौके पर हो पूरे हो जाएंगे। और उनको लोन मिल सकेगा।
