सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावो पर चर्चा किया गया। हालांकि, गुरुवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत तमाम मंत्री शामिल हुए।
कैबिनेट बैठक के अहम बिंदु……….
प्रदेश के कई नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया है। जिसके तहत नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया।
चमोली जिले के घाट विकासखंड को नगर पंचायत बनाया गया।
नगर पंचायत कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया।
मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया।
नगर पालिका परिषद हर्बर्डपुर, देहरादून का सीमा विस्तार किया गया।
नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया।
नैनीताल के नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया।
वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त कर दो सहायक निदेशक के पद बढ़ाए गए।
वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली मंजूरी। घायल पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल पर एक लाख, मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
मनरेगा में बीडीओ के पावर को बढ़ाया गया।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होगी यह योजना, साल 3000 छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग।
अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना को मिली मंजूरी। 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया जाएगा सेब का फसल। अगले 8 साल के लिए शुरू की गई है यह योजना।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी मेडिकल कॉलेज के लिए भी नसों की भर्ती वर्ष वार की जाएगी।
उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को घटाया गया।
पिटकुल के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी।
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में दी जाएगी नियुक्ति। 2013 के बाद के भी खिलाड़ियों को भी मिलेगा इसका लाभ। 2000 से 5400 ग्रेड पे तक की मिलेगी नौकरी नौकरी। खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी दो पद किए गए सृजित। खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को किया गया है चयनित।
खेल विभाग के राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनाए जाने को मंजूरी।
प्रतियोगिकी परीक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी उत्तराखंड परिवहन की बसों में छूट दी जाएगी। जिसके लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी।
एकल सदस्य समर्पित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने में लिए बढ़ाया गया।
वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की संशोधन नियमावली को मंजूरी। भविष्य में इस तरह के संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर किए जाएंगे संशोधन।
पंत नगर एयरपोर्ट में 1372 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर करने पर मंजूरी। भूमि अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले कंपनसेशन के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी।
पॉलीहाउस बनाने के लिए मिनिमम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर किया गया जबकि पहले 100 वर्ग मीटर था।
लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति में संशोधन किया गया।
5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित होगी मानसून सत्र।
सभी सरकारी संपत्तियों का भी प्राइवेट व्यक्ति कर सकेंगे इस्तेमाल। सरकारी कामों के उपयोग के बाद अब प्राइवेट व्यक्ति उठा सकेंगे लाभ। इससे मिलने वाले रिवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50 फीसदी राजस्व में होगा जमा। इसके लिए लोकल प्रशासन के स्तर पर बनाई गई कमेटी।चीफ संस्थाओं को छोड़कर बाकी संपत्तियो, प्रॉपर्टी पर होगा लागू।
