किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को 3-5 साल तक लोग देगीं सरकार।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में किसान क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मैनपावर सुनिश्चित किए जाने के लिए मैनपावर राजस्व, ग्राम विकास, कृषि, हॉर्टिकल्चर, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी विकास विभाग से उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि पीएम किसान पोर्टल पर सभी किसानों की जनपद और तहसीलवार जानकारी भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव ने किसानों को क्रेडिट कार्ड लेने हेतु जागरूक किया जाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने हेतु विभागों और बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। फील्ड स्टाफ को ग्राम स्तर पर टारगेट दिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को बैंक स्तर पर किसानों की एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।

साथ ही कहा कि प्राईमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाईटीज और कॉपरेटिव सोसाईटीज का इसमें सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत किसानों को 3 से 5 साल तक के लिए 3 लाख रूपए तक का लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। बताया गया कि किसान सम्मान निधि के लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस योजना में प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेशन और सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है।